रुपन्देही,असार १०
लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गरी नयाँ नियुक्त गरेपछि उब्जिएको विवाद अदालतमा पुगेर अलपत्र परेको छ ।जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा राजनीतिक प्रतिसोध र द्वन्द्वका कारण लुम्बिनीका सरकारी अस्पतालहरू विकास समितिविहीन बन्दा योजना कार्यान्वयन तथा अस्पताल व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् ।
्
अस्पताल विकास समिति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।अदालतको आदेशअनुसार नयाँ नियुक्त अध्यक्षहरूको पद स्वतः खारेज भए पनि त्यसअघि रहेका अध्यक्षहरूलाई समेत काम गर्नका लागि कानूनी अधिकार प्राप्त नहुँदा विकास समिति निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् । अदालतबाट पटक–पटक बहसका लागि पेशी सर्दै आएको छ ।
विकास समिति खारेजी तथा नयाँ नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा २०८० मंसिर १९ गते न्यायाधीवक्ता नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि त्यसपछिका सुनुवाइ तथा बहस हुन सकेको छैन । पटक–पटक पेसी सारेर विकास समितिविहीन बनाउँदा अस्पतालहरूमा नयाँ योजना कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवाको सुधार लगायतका कामले गति लिन सकेको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अस्पताल विकास समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि नै खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेपछि त्यसअघि रहेका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरू अदालत पुगेका थिए ।
